क्यान निलम्बन फुकुवा हुने बाटोमा

International Cricket Council , Cricket Association of Nepal

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको गत हफ्ता सम्पन्न लन्डनमा सम्पन्न भएको साधारणसभामा नेपाल क्रिकेट संघको चुनावी प्रक्रियाको सकारात्मक समिक्षा गरेको खुलेको छ।

अनलाइनखबरले आईसीसी द्वारा गठित स्वतन्त्र समितिका सदस्य सचिव लेख बहादुर क्षेत्री ( एलबि क्षेत्री ) को भनाइ उल्लेख गर्दै आईसीसी नेपालको पछिल्लो प्रगति प्रति खुसि भएको जसकारण आगामी अक्टोबरमा हुने आईसीसीको बर्ड बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने लेखेको छ।

नेपालमा भएको चुनावी प्रक्रियाको समिक्षा आईसीसी साधारणसभाले गरेको जसले क्रिकेट संघको निर्वाचन प्रक्रिया पुरा भएको खण्डमा निलम्बन फुकुवा गर्न बोर्डलाई म्यान्डेट दिएको नेपाली क्रिकेट टिमका पहिलो कप्तान समेत रहेका क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई बताएका छन्।आईसीसीले साधारणसभा पछि जारि गरेको बिज्ञप्तिमा भने नेपालबारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन।  

Lekh Bahadur Chhetry

कुल ३९ वटा जिल्ला मध्ये ३७ वटा जिल्लामा क्रिकेट संघको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र अब काठमाडौँ, पर्सा र बाँकेको मात्र चुनाव हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ र बाँके जिल्ला संघको विवाद अदालतमा रहेको छ भने पर्सा जिल्लामा पनि विवादले चुनाव हुन पाएको छैन।

आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गर्नको लागि जिल्ला पछि प्रदेश र केन्द्रिय चुनावी प्रक्रिया भने सम्पन्न हुनुपर्नेछ। यदी यो प्रक्रिया पुरा भए आईसीसीको साधारणसभा बस्नु नपर्ने र बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने बताईएको छ।

गत हफ्ताको आईसीसी साधारणसभाले जिम्बाबे क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको थियो। जिम्बाबे र नेपालबारे आगामी निर्णय आईसीसीको अक्टोबरमा बस्ने अर्को बैठकले गर्नेछ।

स्वतन्त्र समिति सदस्य क्षेत्रीले अब १ महिनामा प्रदेशको चुवाब सकीसक्ने कार्यतालिका रहेको जसपछि केन्द्रको चुनाब हुने बताएका छन्। त्यसपछि आईसीसी आगामी अक्टोबर बैठक अघि  नेपाल क्रिकेट संघको संरचना तयार गरिने बताईएको छ। यसो भए अक्टोबर बैठकले सिधै निलम्बन फुकुवा गर्नसक्नेछ।

नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षप भएको भन्दै आईसीसीले २०७३ बैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यस बेला नेपाल क्रिकेट संघले साधारणसभा गर्दै चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष चुनेको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिंदै परिषदले रमेश सिलवाललाई ( हाल राखेपको सदस्य सचिब ) अध्यक्ष बनाएर क्यानको अर्को तदर्थसमिति बनाएको थियो। उक्त तदर्थ समिति बिरुद्ध निर्वाचित क्रिकेट संघले २०७२ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।