दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट बोर्डमा सरकारी हस्तक्षेप, आईसीसीद्वारा निलम्बनको सम्भावना

दक्षिण अफ्रिकी खेलकुद महासंघले दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट बोर्डलाई निलम्बित गर्दै देशको क्रिकेट नियन्त्रणमा लिएको छ।

क्रिक्बजका अनुसार आईसीसीको नियम विपरित दक्षिण अफ्रिकी सरकारले क्रिकेट बोर्डमा सरकारी हस्तक्षेप गरेको हो जसकारण आईसीसीले दक्षिण अफ्रिकी टिमको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यतानै खोस्न सक्नेछ। त्यसो भए दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट टिमले आईसीसी मान्यताप्राप्त विश्वकप लगायत कुनै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछैन।

दक्षिण अफ्रिकी खेलकुद महासंघले दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट बोर्डको कार्यशैली चित्त नबुझेको बताउदै क्रिकेट दक्षिण अफ्रीकाका पदाधिकारीहरुलाई पत्र लेख्दै तलबी बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी १ महिनाको अवधिमा महासंघले प्रशाशनिक गतिविधिहरुको जाँच गर्ने समेत बताएको छ।

महासंघले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीकाका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत तथा मुख्य परिचालन अधिकृतलाई तलबी बिदामा बस्न निर्देशन दिएको हो। महासंघले दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट ब्रोडमा गत वर्ष डिसेम्बर देखि कुशाशन र दुराचार गरेको बिभिन्न उदाहरण देखिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

दक्षिण अफ्रिकी खेलकुद महासंघले विवाद समाधानको लागि दुइ पटक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्डसंग बैठक आयोजना गरेको थियो। जसअन्तर्गत पहिलो बैठकमा महासंघले बोर्डलाई आफ्नो क्रियाकलापको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। बोर्डले उक्त निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै कुनै स्पस्टिकरण नदिएको महासंघले आरोप लगाएको छ।

घटनाबारे आईसीसी र दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट बोर्ड दुवैले अधिकारिक धारणा दिएको छैन।

केहि महिना अघि मात्रै दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेट बोर्डले पूर्व कप्तान ग्र्याम स्मिथलाई क्रिकेट निर्देशक बनाउदै बोर्डमा सुधारको प्रयास गरेको थियो। यस्तै पूर्व खेलाडी मार्क बाउचरलाई मुख्य प्रशिक्षक तथा ज्याक कालिसलाई ब्याटिंग प्रशिक्षक समेत नियुक्त गरेको थियो। बोर्डले देशको क्रिकेटमा आरोप लाग्ने गरेको नश्लभेद बिरुद्ध समेत काम थालेको थियो।

आईसीसीले नेपाल माथिको ४ वर्षे निलम्बन गत वर्ष क्यानको साधारण सभा पछि फुकुवा गरेको थियो

आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघलाई पनि २०७३ वैशाखमा राजनितिक हस्तक्षेप भएको भन्दै निलम्बन गरेको थियो। त्यस बेला नेपाल क्रिकेट संघले साधारणसभा गर्दै चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष चुनेको थियो। उक्त साधारणसभालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिंदै परिषदले रमेश सिलवाललाई ( हाल राखेपको सदस्य सचिब ) अध्यक्ष बनाएर क्यानको अर्को तदर्थसमिति बनाएको थियो। उक्त तदर्थ समिति बिरुद्ध निर्वाचित क्रिकेट संघले २०७२ मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। गत वर्ष असोजमा आईसीसीको आचारसंहिता पुरा गर्दै आईसीसीकै रोहवरमा क्यानले पुनः साधारणसभा गर्दै चतुरबहादुर चन्दलाई चुनेपछि सोहि महिनाको अन्त्यमा निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।

वत वर्ष जुलाईमा जिम्बाब्वेलाई पनि आईसीसीले बोर्डमा राजनितिक हस्तक्षेप भएकै आरोपमा निलम्बन गरेको थियो। उक्त निलम्बन ३ महिना पछि आईसीसीले हटाएको थियो। जिम्बाबे क्रिकेट बोर्डलाई खेलकुद मन्त्रालयले निलम्बित गर्दै अन्तरिम कमिटि गठन गरेको थियो जसकारण आईसीसीले उक्त निर्णय लिएको थियो। आईसीसीले क्रिकेट बोर्डमा कुनै पनि प्रकारको राजनितिक हस्तक्षेपलाई मान्यता दिने गर्दैन।

यो पनि पढ्नुस :-

पोलार्ड कप्तानीको ट्रिनबागो बन्यो सिपिएल टि-२० च्याम्पियन

IPL इतिहासमा पर्पल क्याप जित्ने १० बलर

क्यानले वितरण गर्यो खेलाडीहरुको २०१९ को तलब, कसले कति रकम पाए

‘बैंगलोर टिम २०१६ पछिको सबैभन्दा सन्तुलित’- कोहली

स्मिथले बताए वानडेमा को हुन् विश्वकै उत्कृस्ट ब्याट्सम्यान